मकवानपुर । हेटौंडा-१ चौकिटोलमा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बाँडफाँड भैरहेको भन्दै हेटौंडा अस्पताल बचाऊ तथा सुधार अभियान समितिले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । समितिले आज हेटौंडा उपमहानगरपालिका, भूमी आयोग र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पत्र बुझाएको हो ।
जिल्लाका आम नागरिकहरूको स्वास्थ्य अधिकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने, सरकारबाट प्राप्त स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा तथा सुविधाहरू सहज रूपमा आम जनतामा पुर्याउने उद्देश्यले स्थापित सामाजिक अभियान समितिले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि भनी प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको उपस्थितिमा नापजाँच गरी छुट्याइएको सरकारी जमिनमा पुनः कागजी किनबेच, संरचना निर्माण, घेराबार जस्ता कार्यहरू भइरहेकाले उक्त आपत्तिजनक र गैरकानुनी कामलाई रोकि सार्वजनिक सम्पत्तिलाई पुनः सरकारकै मातहतमा सुरक्षित राख्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
अभियान समितिले जनताको संवेदनशील अधिकार स्वास्थ्यसेवाको क्षेत्रमा भइरहेका चरम लापरबाही, विभिन्न स्वार्थप्रेरित तथा नियोजित अनुचित क्रियाकलाप, आर्थिक अनियमितता र अन्य विकृतिहरूको विरुद्धमा निरन्तर रूपमा चेतना फैलाउने, समन्वय गर्ने, वार्ता, खबरदारी लगायत विविध दवाब सृजना गर्दै आएको कुरा पत्र मार्फत स्मरण गराएको छ । त्यस्तै “राज्य सरकारभन्दा माथि कोही हुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता छ । राष्ट्रले प्रयोग गर्ने छाप, निशान र चिन्हहरू राज्यको गरिमाका प्रतीक हुन् । कुनै पनि संस्था वा समूहले ती प्रतीकहरूसँग समान व्यवहार गरी राज्यको हैसियतसँग तुलना गर्नु वा प्रतिस्पर्धा गर्नु न केवल कानुनी उल्लङ्घन हो, बरु राज्यको सम्मान र शासन व्यवस्थामाथिको गम्भीर उपहास समेत हो ।” भनी ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी ध्यानाकर्षण पत्रमा लेखिएको छ कि लालपुर्जा अर्थात् धनीपुर्जा सम्पत्तिको कानुनी मान्यता हो, जुन नेपाल सरकारले विधिसम्मत रूपमा प्रदान गर्ने गर्दछ । हेटौंडा अस्पतालको नाममा रहेको धनीपुर्जा समेत राज्यको आधिकारिक दस्तावेज हो । सो दस्तावेजलाई बेवास्ता गर्दै विधि र कानुनभन्दा माथि आफूलाई राख्ने प्रयत्न गैरकानुनी, अमर्यादित र अस्वीकार्य कार्य हो । यस किसिमको कार्यले राज्य व्यवस्था र जनताको सामूहिक सम्मानमाथि प्रश्नचिन्ह उठाउँछ ।
यसर्थ स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार सरकारी सम्पत्ति संरक्षणको जिम्मेवारी स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यलय तथा प्रदेश सरकारको हुने कुरा स्मरण गराउँदै अभियानको तर्फबाट निवर्तमान संयोजक प्रकाश पौडेल, पूर्वमुख्यमन्त्री डी. एम. पौडेलको समन्वयमा एक वर्षको अवधिमा रेडक्रसद्वारा चर्चिएको हेटौंडा अस्पतालको दक्षिणपूर्व कुनामा अवस्थित संरचना हटाउने तथा अस्पतालको उत्तरपूर्वी भागमा रहेको तरकारी बजार र बाइपास सडकसँग जोडियको करिब ५ बिघा १० कठ्ठा जमिन अतिक्रमन प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको उपस्थितिमा नापजाँच गरी हटाइएको थियो । हाल उक्त जमिनमा पुनः कागजी किनबेच, संरचना निर्माण, घेराबार जस्ता कार्यहरू भइरहेकोले सार्वजनिक रुपमा रहेको सरकारी सम्पत्ति पुनः सरकारकै मातहतमा सुरक्षित राख्न सम्बन्धित निकायमा अभियान समितिले पत्रमार्फत गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
उक्त जग्गामा रेडक्रस भवन, सवारी पार्किङ, बिरामी कुरुवा भवन, स्वास्थ्य निर्देशनालय, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जस्ता सार्वजनिक उपयोगका संरचनाहरू स्थापना गरी शिक्षण तथा सेवा प्रदान गर्ने कार्य राज्यकै स्वामित्वमा गरियोस् अभियान समितिले पत्र मार्फत आग्रह गरेको छ । साथै समाजमा भइरहेका अनुचित कार्यहरूको जानकारी सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउनु समितिको कर्तव्य भएको भन्दै प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकको हित र संविधानको मर्मअनुसार काम गर्ने कुरामा विश्वस्त रहेको कुरा पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
