काठमाडौँ। गभर्नर विश्वनाथ पौडेलको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको आज पेसी तोकिएको छ। अधिवक्ताहरू विशाल थापा, प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले तोकेको विज्ञता नभएको व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गरिएको दाबीसहित रिट दर्ता गरेका हुन्।

रिटमा पौडेलको सिफारिस, नियुक्ति र शपथसमेत गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै नोटमा हस्ताक्षर लगायतका गम्भीर राष्ट्रिय महत्वका कार्यहरू नगर्न प्रतिषेध मिश्रित परमादेशको माग गरिएको छ। यसअघि, पौडेल गभर्नर नियुक्त हुनुअघि पनि उनिहरुले नियुक्ति रोक्न माग गर्दै रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए, तर त्यो रिट दरपिठ भएको थियो।

सरकारले अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ संशोधन गरेपछि अधिवक्तात्रयले उक्त संशोधन खारेजको माग गर्दै सर्वोच्चमा अर्को रिट दर्ता गरेका थिए। गत वैशाख २ गते सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गभर्नर नियुक्तिमा ६५ वर्षे उमेरहद संशोधन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। आज गभर्नर नियुक्तिविरुद्धको रिट सोही रिटसँगै जोडेर सुनुवाइ हुनेछ।