काठमाडौँ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको आह्वानमा सार्वजनिक यातायातमा जारी हडतालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता विवेक पोखरेलले मङ्गलबार गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र महासङ्घसमेतलाई विपक्षी बनाई उक्त रिट दायर गरेका हुन् ।

रिटमाथि बुधबार पेसी तोकिएको छ । सार्वजनिक यातायातलाई अत्यावश्यक सेवा क्षेत्र मानिएकाले त्यसमा हडताल गर्न नपाउने कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै सेवा बन्द गरिनु संविधान विपरीत भएको रिट निवेदकको जिकिर छ । रिटमा तत्काल सार्वजनिक यातायात सुचारु गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

जेठ १९ गतेदेखि देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प पारिँदा विद्यार्थी, बिरामी, कर्मचारी, शिक्षकलगायत हजारौँ नागरिकको आवतजावतमा गम्भीर असर परेको रिटमा उल्लेख छ । संविधानको धारा १७ को उपधारा २ मा प्रत्याभूत आवतजावत, पेसा र रोजगारको हकमा बाधा पुगेको भन्दै यातायातमा भएको हडतालले आम जनताको मौलिक हकमै हस्तक्षेप गरेको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ ।