यस वर्ष बागमती प्रदेश सरकारले कुल ६७ अर्ब बजेट ल्यायो

हेटौंडा। नयाँ आर्थिक वर्ष लक्षित गरी बागमती प्रदेश सरकारले यस वर्ष २०८२/८३ को लागि भनेर करिब ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आज (आइतबार) रातको ८ बजेदेखि सुरु भएको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले नयाँ आर्थिक बजेट अन्तर्गत ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख ३७ हजार बराबरको २०८२/८३ को लागि विनियोजन भएको बजेट सार्वजनिक गराएका हुन्।

यस वर्ष बजेटमा चालु खर्चतर्फ बागमती प्रदेशले २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख र पुँजीगत खर्चका लागि ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख रुपैयाँ नयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले यस वर्ष खर्च बेहोर्ने स्रोतमा कर राजस्वबाट करिब २८ अर्ब ७८ करोड ८२ लाख र संघीय सरकारबाट करिब ४१ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख खर्च उठाउने जमर्को गरेका छन्। भने अन्य स्रोतबाट ६ अर्ब ७९ करोड ४ लाख रुपैयाँ र सञ्चित कोष तथा विविध शीर्षक अन्तर्गत पर्ने करिब १६ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक संकलन गर्ने उद्देश्य प्रदेश सरकारले राखिएको जानकारी गराएका छन्।

यस वर्ष लक्षित गरिएको बजेट विनियोजन अन्तर्गत प्रदेश सरकारले शिक्षा,स्वास्थ्य,कृषि,पर्यटन,महिला सशक्तिकरण र रोजगार सिर्जना गर्ने शीर्षक विषयमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ।

प्रदेश सरकारले यसवर्ष छुटाएको कुन मन्त्रालय अन्तर्गत बजेट कति हेर्नुहोस्।

१) कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय :- २ अर्ब ६३ करोड ४२ लाख

२) संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय :- ३ अर्ब ६७ करोड ७० लाख

३) सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय :- २५ करोड ७८ लाख

४) उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय :- ७७ करोड ९६ लाख

५) वन तथा वातावरण मन्त्रालय :- ३ अर्ब ९९ करोड ६७ लाख

६) श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय :- ८६ करोड ४१ लाख

७) स्वास्थ्य मन्त्रालय :- ३ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख

८) सामाजिक विकास मन्त्रालय :- ४ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख

९) युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय :- १ अर्ब १६ करोड

१०) भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय :- २४ अर्ब ८० करोड १९ लाख

११) खानेपानी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय :- ७ अर्ब २८ करोड ७१ लाख

१२) आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय :- ६२ करोड ११ लाख

प्रदेश सरकारले यस वर्ष भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको कुल बजेटको आकार के कति आकारमा रहेका छन् भन्ने विषयमा भने मन्त्री काफ्ले यस वर्षको बजेट भाषणमा उल्लेख गरेनन्।