हेटौंडा । आन्दोलनरत शिक्षकको मागलाई संवोधन गर्न सरकार र शिक्षक महासंघ सहित भएको ७ बुँदे सहमतिप्रति नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका देशैभरका ५७ जिल्ला अध्यक्षहरुले असहमती जनाउँदै संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेका छन् ।

आधा भन्दा शिक्षकलाई सडकमै छाडेर गरिएको अपूर्ण सहमती आफूहरुलाई मान्य नहुने भन्दै उनीहरुले विज्ञप्ती जारी गरेका हुन् । विज्ञप्तीमा असहमतीका १० वटा बुँदाहरु रहेका छन् ।

असहमती सहितको पहिलो बुँदामा आन्दोलनको शक्ति पहिचान नगरी बिना उपलब्धीमा महासंघले सरकारसंग संझौता गरेको उल्लेख गरिएको छ भने दोस्रो बुँदामा विधायीकामा पेश भएको विधेयमाथि संसद प्रतिनिधि बिना सहमती गर्नु त्रुटिपूर्ण रहेको उल्लेख छ ।

आन्दोलन परिचालन समितिको म्याण्डेट र शिक्षक नेताहरुले गरेको बाचा भन्दा फरक वियषमा महासंघले सहमती गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ भने भएका सहमतीमा पनि विभिन्न प्रकारका शिक्षकहरुको विषयमा अस्पष्ट भाषामा सहमती गरेको आरोप छ ।संविधान प्रदत्त मौलिक हकलाई समेत कुण्ठित गरिएको मस्यौदाप्रति सहमतिपत्र मौन देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।

विगतमा गरेका संझौताको कार्यान्वयन नहुँदै सहमतीका लागि थप ७ बुँदे सहमती भएको समेत उनिहरुको आरोप छ । चालू आन्दोलनलाई थप प्रभावकरी बनाई नैतिक समर्थन जुटाउन आन्दोलनको गम्भीर समीक्षा गरिनुपर्ने उल्लेख छ भने शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी शिक्षकलाई अङ्ग भङ्ग हुनेगरी भएको प्रहरी दमनको घोर भर्तसना गर्दै घाईतेहरुको सम्पूर्ण उपचार राज्यले जिम्मा लिनुपर्ने पनि जोडदार माग गरेको छ ।
शिक्षक संगठनका नेताहरुको यो विज्ञप्तीले संगठनको राष्ट्रिय नेतृत्वको विशेष राष्ट्रिय भेला आह्वान गरी गम्भीर समीक्षा हुने समेत देखिएको उनिहरुले बताएका छन् ।

शिक्षक संगठन हुँदै महासंघको नेतृत्व गरिरहेकी कमला तुलाधर र संगठन अध्यक्ष बिष्णु भण्डारी समेतको हस्ताक्षर भएको सरकार र महासंघको संझौतापत्रले संगठनको नेतृत्वमाथि प्रश्न किन खडा नगर्ने भन्ने ती अध्यक्षहरुको तर्क रहेको छ । चित्तबुझ्दो जवाफ नेतृत्वले दिन नसके आफूहरु नेतृत्वकै बिरुद्धमा पनि जानुपर्ने हुनसक्ने ती नेताहरुले चेतावनी दिएका छन् ।