सकारात्मक सोचको विकास र सही सूचनाकोलागी तपाईको भरोसा, रेडिया भरोसा
logo

पत्रपत्रिका

स्थानीय चुनाव गर्न १३ अर्ब



  • पत्रपत्रिका
  • 65 पटक पढिएको
भरोसा अनलाईन- काठमाडौं, १७ माघ २०७३–निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि करिब १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ । यो यातायात र सुरक्षा खर्चबाहेकको अनुमानित बजेट हो ।

आयोग स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका एक सय १२ दलले नै निर्वाचनमा सहभागी हुने अवस्था आएमा मतपत्र लामो हुनेछ र खर्च बढ्नेछ । निर्वाचनका लागि आन्तरिक तयारी भने तीव्र रूपमा अगाडि बढाएको आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवबीच आइतबार स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्नेबारे छलफल भएको छ । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैशाखको अन्तिम साता स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी भइरहेकाले आयोगलाई आन्तरिक तयार तीव्र बनाउन आग्रह गरेको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।

मोर्चासँग सोमबार छलफल

स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सरकारले तयारी गरिरहेकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेसी मोर्चासँग सोमबार छलफल गर्दै छन् । माघभित्र संविधान संशोधन गर्न दबाब दिई आन्दोलनको चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मोर्चाका नेतालाई छलफलका लागि बोलाएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले मोर्चालाई बैठकमा बोलाएको, तर कारण भने नखुलेको सद्भावना पार्टीका महासचिव मनीष सुमनले जानकारी दिए । ‘मोर्चाले २३ माघसम्म आफ्ना माग पूरा नगरे आन्दोलन सुरु गर्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभएको छ, निर्वाचनबारे छलफल गर्न खोजेको बुझेका छौँ,’ सुमनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

७ फागुनमा निर्वाचन दिवस

निर्वाचन आयोगले ७ फागुनलाई निर्वाचन दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । ७ फागुन ०१५ मा पहिलोपटक निर्वाचन भएको अवसर पारेर दिवस मनाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए । दिवसका अवसरमा आयोजना हुने मूल समारोहमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख सहभागी गराउने तयारी आयोगले गरेको छ । निर्वाचन प्रारम्भ भएको ५८ वर्षपछि आयोगले पहिलोपटक भव्य रूपले दिवस मनाउन लागेको हो ।

आयोगका तीन आवश्यकता

१) पुनर्संरचना प्रतिवेदन
निर्वाचन आयोगलाई सबैभन्दा पहिला स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन आवश्यक छ । प्रतिवेदनअनुसार गठन भएका स्थानीय तहको संख्या र सीमा आयोगलाई प्राप्त नभएसम्म मतदाता नामावली र मतदान केन्द्र तय गर्न नसकिने भएकाले पहिला पुनर्संरचना प्रतिवेदन आवश्यक परेको सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए ।

२) निर्वाचनसम्बन्धी ऐन
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग, मतदाता नामावली, राजनीतिक दलसम्बन्धी, निर्वाचन कसुर तथा सजायसम्बन्धी र स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐन आवश्यक पर्छ । निर्वाचन आयोग र मतदातासम्बन्धी ऐन संसद्बाट पारित भइसकेका छन् भने निर्वाचन कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस भएको छ । तर, राजनीतिक दलसम्बन्धी र स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमै छ । निर्वाचनसम्बन्धी सबै कानुन आयोगलाई प्राप्त भइनसकेकाले निर्वाचनको तयारीमा समस्या आएको सचिव मैनालीको भनाइ छ ।

३) निर्वाचन मिति
आयोग सचिव मैनालीका अनुसार निर्वाचन मिति तय नभएसम्म निर्वाचनको तयारी गर्न समस्या हुनेछ । आयोगलाई निर्वाचन तयारीका लागि एक सय २० दिन आवश्यक पर्नेछ । सोही कारण मिति सार्वजनिक भएपछि मतदाता शिक्षासम्बन्धी तथा अन्य आवश्यक लजिस्टिक सामग्रीको तयारी गर्न सजिलो हुने सचिव मैनालीले बताए ।

श्रोत– रातोपाटी






ताजा अपडेट

लोकप्रिय

अनलाईन

सम्पर्क
Ward # 4, Main Raod
Hetauda, Makwanpur.
Mobile: 9845670450
http://www.radiobharosa.com
Email: radiobharosa@gmail.com

हाम्रो टिम
Manita Rana
Manita Rana
Program Presenter/Reporter


Sandesh Thing
Sandesh Thing
Marketing Executive/Reporter


Sashant Tamang
Sashant Tamang
Maneging Director


Pramesh Pradhan
Pramesh Pradhan
Website Developer
9845028275
info@exnet.com.np
facebook.com/pramesh
Chandra Ghalan
Chandra Ghalan
Editor

love2chandra@gmail.com
facebook.com/chandra.ghalan
फेसवुक
Radio Bharosa © All Rights Reserved. 2018
Powered by:  
Top