नेपालले दीर्घकालीन विद्युत व्यापारबारे अन्तरसरकारी सम्झौता गर्न भारतलाई प्रस्ताव

काठमाडौं । नेपालले दीर्घकालीन विद्युत व्यापारबारे अन्तरसरकारी सम्झौता गर्न भारतलाई प्रस्ताव पठाएको छ । दुई देशका सरकारबीच नै विद्युत व्यापारको सम्झौता गर्न भारत सरकारलाई प्रस्ताव पठाइएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘हामी अहिले भारतीय बजारमा सर्ट टर्म मार्केटमा मात्रै विद्युत बेचिरहेका छौं, अघिल्लो दिन बिडिङ गरेर भोलिपल्ट किन्ने र बेच्ने भइरहेको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालले भने, ‘त्यसको ठाउँमा लामो समयका लागि विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता भयो भने ठूला परियोजनाहरुमा लगानी गर्न प्रोत्साहन मिल्छ, वातावरण बन्छ, त्यसैअनुसार प्रस्ताव गरेका छौं ।’

जलविद्युतका लगानीकर्ताहरुको आम्दानी सुनिश्चित हुने गरी भारतसँग सरकार–सरकार स्तरमै सम्झौता गर्न लागिएको बताए । ‘डे अहेड मोर्केटमा बिजुलीको मूल्य बजारले निर्धारण गर्छ, यसले गर्दा कहिले बिजुली बिक्ला, कहिले नबिक्ला पनि, यसले जोखिम बढी भयो,’ प्रवक्ता भेटवालले भने, ‘यस्तोमा लगानीकर्ताले जोखिम मोलेर आयोजना बनाउँदैनन्, मूल्यलाई सुनिश्चित गर्ने गरी सम्झौता गर्ने योजनाअनुसार सम्झौताको मस्यौदा भारत सरकारलाई पठाएका छौं ।’

उनका अनुसार विभिन्न समयावधिमा कति बिजुली निर्यात गर्न सकिन्छ भनेर नेपालले यस्तो समझौता गर्न प्रस्ताव गरेको हो । यस्तो सम्झौता भएमा सरकारले भारत सरकारलाई नै मूल्य ‘फिक्स’ गरेर बिजुली बेच्न पाउनेछ । छलफलका क्रममा भारत सरकार सकामरात्मक देखिएको प्रवक्ता भेटवालले बताए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आसन्न भारत भ्रमणमा विद्युत व्यापारका लागि दुई देशको सरकारीस्तरमै विशेष समझदारी गर्न खोजिएको छ । नेपाल र भारतले ४ कात्तिक, २०७१ मा ऊर्जा व्यापार सम्झौता ९पीटीए० गरेका थिए ।

नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापारको सम्झौता भएका बेला नेपालले भारतमा विद्युत निर्यात थालेको थिएन । नेपाल लोडसेडिङमा रहेकाले त्यतिबेला नेपालमा विद्युतको आयात बढाउनुपर्ने आवश्यकता थियो ।

अहिले अवस्था बदलिएको छ । नेपाललाई हिउँदमा भारतको बिजुली अत्यावश्यक रहेपनि वर्षायाममा नेपालले उत्पादनको झण्डै आधा बिजुली भारतलाई बेच्नुपर्ने अवस्था छ ।
भारतसँग प्रस्ताव गरिएको सम्झौता भएमा भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत खरिद सम्झौता गर्न र सरकारी तवरमै बिजुली किनबेचको संयन्त्र बनाउन सहज हुनेछ ।

अहिले नेपालले भारतीय ऊर्जा खरिद बिक्री बजार ९आईईएक्स०मा ४५२ मेगाबाट बराबरका विभिन्न आयोजनाहरुको बिजुली निर्यात गर्न अनुमति पाएको छ । प्रतिस्पर्धी बजारमा बिजुली बेच्दा औसत मूल्य कम आएकाले पनि सरकारी तवरबाटै सम्झौता गरेर बिजुली बेच्न खोजिएको हो ।

१८–२० चैत २०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच ‘ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्र’मा हस्ताक्षर भएको थियो ।

नेपालको जगेडा विद्युतलाई भारतका सबैखालका ऊर्जा बजारमा पहुँच दिने, संयुक्त लगानीमा ठूला आयोजना विकास गर्ने, अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको सञ्जाललाई बलियो बनाउने, बीबीआईएनमा आवद्ध देशहरु बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपालले क्षेत्रीय विद्युत बजार विकास गर्ने लगायतका विषय समेटेर समझदारी भएको थियो ।

यसपछि भारत सरकारले अरुण–४, पश्चिम सेती र सेती नदी–६ मा लगानी गर्ने समझदारी गरिसकेको छ । फुकोट कर्णाली आयोजनामा पनि ५१ प्रतिशत लगानी गर्न भारतीय सरकारी कम्पनी एनएपीसी इन्डिया लिमिटेड आउने तय भइसकेको छ ।

यो समझदारीपछि मात्रै भारतको प्रतिस्पर्धी बजारमा विद्युत निर्यातका लागि करिब ४ सय मेगावाटभन्दा बढी आयोजनाहरुले अनुमति पाएका छन् । तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेका विभिन्न ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीसहित आयोजनाहरुलाई अझै भारतले बिजुली निर्यात गर्न अनुमति दिएको छैन ।

नेपालका जलविद्युतको जडित क्षमता २ हजार ७०० मेगावाट पुगिसकेको छ । पिक समयमा माग १७५० मेगावाट रहेको र वर्षयाममा जडित क्षमताअनुसार नै बिजुली उत्पादन हुने भएकाले आगामी वर्षायाममा नै करिब १ हजार मेगावाट बिजुली भारतीय बजारमा निर्यात सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ । यसैकारण विद्युत व्यापारमा थप समझदारी निर्माण गर्न प्रयत्न गरिएको ऊर्जा मन्त्रालले जनाएको छ ।