कक्षा ११ र १२ का शिक्षक आन्दालनरतः सचेतक बर्तौलासंग छलफल

काठमाण्डौं । उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन (हिस्टुन) ले शान्तिपूर्ण तथा दबाबमूलक आन्दोलन आज माईतिघरमा कोण सभामा परिणत भएको छ । आफ्ना १६ बुँदे माग पूरा नभएको बताउदैं साविकका उमावि शिक्षकहरुको टोलीले आन्दोलन गरि रहेको हो । आन्दोलनको कोण सभा सकेर हिस्टुनका प्रतिनिधिहरु सिंह दरबारमा मकवानपुर २ बाट निर्वाचित साँसद तथा एमाले सचेतक महेश बर्तौलासंग छलफल गरेको हो ।
छलफल (एमाले) संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा करिव १ घण्टा चलेको थियो । हिस्टुनका केन्द्रिय अध्यक्ष टिका न्यौपाने, बागमती प्रदेश अध्यक्ष रामशरण पौडेल लगायत मकवानपुर जिल्लाका टोलि सचेतक बर्तौलासंग छलफल गरेको हो । छलफलका क्रममा शिक्षकहरुले सचेतक बर्तौलालाई ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण गर्दै आफ्ना मागहरु सदनमा उठाईदिन अनुरोध समेत गरेका थिए ।

त्यस्तै, भाद्र २८ गते शिक्षकहरुले हातमा कालोपट्टी बाँधेर अध्यापन गराउने बताइएको छ । भदौ ३० गते देशभरका शिक्षकले पेनडाउन गर्ने र उक्त दिन हरेक विद्यालयमा गएर भौतिक आन्दोलनको विषयमा जानकारी गराउने तर अध्यापन नगराउने हिस्टुनका मकवानपुर जिल्ला सदस्य सुरेश रेग्मीले बताए ।
साविक उमावि तहको स्वीकृत दरबन्दीमा संघिय शिक्षा ऐन लागु नहुँदाका बखतसम्म कार्यरत शिक्षकलाई मावि दुतीय श्रेणीमा एकपटकका लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी शिक्षक सेवा आयोगबाट विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी पदपूर्ति गर्न उनीहरुले भनेका छन् ।

त्यस्तैगरी, अनुदान कोटामा शिक्षक पदलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थानीय पदपूर्ति गराउन, विशेष आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा जाँदा हाल कायम दरबन्दीलाई नै विषयगत दरबन्दी मान्न, लामो समयसम्म सेवा गरी उमेरका कारणले अनिवार्य अवकाशमा जाने र गएका शिक्षकहरुलाई सरकारबाट विशेष सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने जोड दिइएको छ ।
मावि तहमा ६ वटा विषय पठनपाठन हुने भएकाले सात हजार ८०५ दरबन्दी थप सिर्जना गरी मावि शिक्षालाई पूर्ण रुपमा निःशुल्क गर्न, प्राविधिक विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई समेत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थानी गर्न, अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई तत्काल स्थानीय भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख छ ।
सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ११ र १२ मा अध्यापनरत दरबन्दी र अनुदानका शिक्षकहरु शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनको दफा ३९ अनुसार मावि द्धितीय श्रेणीको शिक्षक साथै माध्यमिक शिक्षा ऐनअनुसार विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापकसरहका शिक्षकहरु भएकाले तीन पिरियडभन्दा बढी लिन नपर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।