मानसिक स्वास्थ्य सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धि प्रदेशस्तरीय छलफल

हेटौंडा । सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेशको अयोजना तथा राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य स्वावलम्बन संगठन(कोशिश) को सहयोगमा बुधबार मानसिक स्वास्थ्य वा मनोसामाजिक सम्बन्धि प्रदेशस्तरीय छलफल भएको छ । बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालय, हेटौंडा, मकवानपुर, माइती नेपाल मकवानपुर, मामाघर नेपाल मकवानपुर, मानवसेवा आश्रम, गैरसरकारी संस्था मकवानपुर, हिमराईट्स मकवानपुर, अपाङ्ग सरोकार केन्द्र मकवानपुर, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल बागमती प्रदेश, पत्रकार र कोशिश लगायत सरोकारवाला निकायबीच छलफल भएको हो ।

छलफलमा माइती नेपाल मकवानपुरका अध्यक्ष माया लामाले ९४ प्रतिशतले स्वतन्त्र रुपमा हिँडडुल गर्न पाइँदैन भन्ने विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेशले दिएको प्रस्तुतीकरणमा ध्यानाकर्षण भएको उहाँको भनाई छ । अर्काको बच्चा राख्नुपर्छ र कहीँ भागेमा त्यसको जिम्मेवारी पनि संघ संस्थाको नै हुन्छ । घरबाट भाग्नु र संस्थाबाट भाग्नुमा फरक हुन्छ । जब कि क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछानेकै विषयमा कस्तो अवहा फैलायो । संघ संस्थाले स्वतन्त्र रुपमा हिँडडुल गर्ने वातावरण सिर्जना गरेन भन्दै गर्दा न्यूनतम मापदण्डअनुसार कसरी स्वतन्त्र रुपमा हिँडडुल गर्न सकिन्छ भन्ने मापदण्ड सरकारले निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

यसैगरी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल बागमती प्रदेशका व्यवस्थापक सीता मल्ल ठकुरीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई परिचय पत्र बनाउन नै कठिनाई रहेको जानकारी दिनुभयो । बाल हेल्पलाइन मकवानपुरका मनोसामाजिक परामर्शदाता सम्झना अधिकारी, अपाङ्ग सरोकार केन्द्र मकवानपुरका अध्यक्ष गणेश दवाडी, हिमराईट्स मकवानपुरका संयोजक कुमारी वाईबा लगायतले छलफलमा आआफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो । परिवारको पुनस्र्थापनाका लागि सरकारले कोष स्थापनालाई सहज बनाउन सहभागीहरुले आग्रह गरेका छन । अनुगमन फितलो बन्दै गइरहेको अवस्थामा अनुगमनलाई निरन्तरता दिन समेत आग्रह गरेका छन ।

यस्तै बागमती प्रदेश सरकारको सडक मानवमुक्त अभियानको अवस्था र मनोसामाजिक समस्या÷अपाङ्गता रहेका व्यक्तिहरुलाई सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारेमा छलफल गरिएको छ । मानसिक स्वास्थ्य समस्या र मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सामाजिक समावेशीकरणको लागि प्रदेश सरकारले गरेका प्रयास, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि तथा बागमती प्रदेशमा उक्त महासन्धिको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफल गरिएको छ ।

मानसिक स्वास्थ्य समस्या र मनोसामाजिक समस्या÷अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सामाजिक समावेशीकरण कार्यक्रमकोबारे कार्ययोजना बनाउने लगायतका विषयमा छलफल गरिएको छ । बागमती प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय सामाजिक विकास महाशाखा अधिकृत चन्दा व्यञ्जनकारले हालसम्म बनेका ऐन, नीति, कार्यविधि, बागमती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम २०८०/८१, गत आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ लैंगिक हिंसाबाट प्रभावितहरुको लागि संचालित सेवा केन्द्रहरुबारे सहजीकरण गर्नुभयो । जसमा ९ वटा सेवा केन्द्रहरुलाई अनुदान दिएको छ । यस्तै बालबालिका खोजतलास, उद्धार, परामर्श, पुनस्र्थापना र परिवारमा पुनएकिरण १०९८ कार्यक्रम अन्तर्गत बागमती प्रदेशले सिविन काठमाडौं र मकवानपुरलाई प्रत्येक वर्ष ६ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने गरिएको जानकारी दिनुभयो । दियालो परिवार चितवनलाई पनि प्रत्येक वर्ष ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने गरिएको बताउनुभयो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हकअधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धनको लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिद्धारा संचालित संघसंस्थालाई प्रत्येक वर्ष ४० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने गरिएको छ ।

आनन्द निकेतन आश्रम ललितपुरलाई २ करोड ८५ लाख रुपैयाँ, देविघाट ज्येष्ठ नागरिक प्रतिष्ठान निर्माण तथा मर्मतका लागि १० लाख रुपैयाँ लगायत ज्येष्ठ नागरिक लगायत संघसंस्थालाई बजेट विनियोजन गरिएको उहाँको भनाई छ । यसैगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालय, हेटौंडा, मकवानपुरका अधिकृत रेवा रेग्मीले मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक अपाङ्गतामा रहेका व्यक्तिहरुको मानवअधिकारमा आयोग भन्ने विषयमा सहजीकरण गर्नुभयो । जसमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार संरक्षणमा आयोगको प्रयासहरु, मानव अधिकार भनेको के हो ?, मानवअधिकार संरक्षण सम्बन्धि मुख्य कार्यहरु, संरक्षण र प्रवर्धनमा राज्यको दायित्व, मानवअधिकारका सिद्धान्तबारे सहजीकरण गर्नुभयो । यस्तै अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरुको अधिकारमा संवैधानिक प्रत्यभूति, कानुनी प्रत्यभूति, अपाङ्गता संरक्षणमा रहेका राष्ट्रिय कानुनहरु, अन्र्तराष्ट्रिय कानुन तथा नीतिहरुबारे सहजीकरण गर्नुभयो ।

यसैगरी सहजकर्ता तथा अनुसन्धानकर्ता लोकनाथ घिमिरेले न्युन प्रतिनिधित्व रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संस्थागतीकरण र मानव अधिकारको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन—२०८० बारे सहजीकरण गर्नुभयो । मकवानपुर, चितवन र काठमाडौं जिल्लामा संचालित पुनस्र्थापना केन्द्रहरुमा २०८० सालमा अनुगमन गरिएको जानकारी दिनुभयो । जसमा किन परिचय पत्र प्राप्त गरेन भन्ने विषयमा ४८ प्रतिशतले अपाङ्गता परिचय पत्रबारे नै जानकारी नभएको, १९ प्रतिशत पहुँचको अभाव, ७ प्रतिशत आवश्यक कामले परिचय पत्र बनाउन नपाएको र ५ प्रतिशतले थाहा छैन र एक प्रतिशतले अन्य कारणले बताएको जानकारी दिनुभयो । यस्तै ९४ प्रतिशत स्वतन्त्र हिँडडुल गर्नबाट बञ्चित रहेको र ६ प्रतिशतले मात्र स्वतन्त्त रुपमा हिँड्डुल गर्न पाएको छ । संस्थामा बस्दा ७८ प्रतिशतले अपहेलना भोग्नुपरेका छैन भने ३२ प्रतिशतले भोग्नु परिरहेको जानकारी दिनुभयो । सरकारबाट प्राप्त अधिकारको उपभोगबारे ९७ प्रतिशतलाई जानकार नै नभएको र ३ प्रतिशतलाई मात्र जानकार भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।