सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउन गृह मन्त्रालयको निर्देशन, जिल्लाबाट योजना माग

काठमाडौं,बैशाख १७ गते । गृह मन्त्रालयले देशभर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयअन्तर्गत आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा–समारोह व्यवस्थापन शाखाबाट जारी परिपत्रअनुसार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गरी सो हटाउने कार्ययोजना तयार गर्न भनिएको हो।

यसअघि मन्त्रालयले मिति २०८२ साल चैत्र २० गतेको पत्रमार्फत नै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा हाल पुनः जिल्लास्तरमा सक्रियता बढाउन आग्रह गरिएको हो।

मिति २०८३ साल वैशाख १६ गते सचिवस्तरको निर्णयअनुसार सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी अतिक्रमित जग्गाको विवरण संकलन, योजना निर्माण तथा मन्त्रालयमा पठाउन भनिएको छ। मन्त्रालयले प्राप्त योजनाको अध्ययन गरी स्वीकृति दिएपछि अतिक्रमण हटाउने कार्य अगाडि बढाइने जनाइएको छ।

यस क्रममा आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन तथा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र सहजीकरण गर्न समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।

मन्त्रालयका शाखा अधिकृत कृष्ण देवकोटाका अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै देशव्यापी रूपमा अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ।