सैनिक पक्राउ प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशमा सेनाले दिए झुटो जवाफ

सैनिक विद्रोहको कसूर गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका सैनिक अधिकृतलाई ३ दिनभित्र उपस्थित गराउन भन्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशमा नेपाली सेनाले झुटो जवाफ पेश गरेको छ । अदालतमा नेपाली सेनाका तर्फबाट प्राड विवाकका सहायक रथी जीवनप्रसाद दाहालले पेश गरेको जवाफमा प्रमुख सेनानी कुलदीप तिमसिना र महासेनानी महेन्द्रजंग शाहलाई थुनामै नराखिएको दाबी गरिएको छ ।

जबकि, १० फागुनमा तत्कालीन सैनिक सचिव गौरवकुमार केसीले शाह कार्यरत मानवअधिकार निर्देशनालय र तिमसिना कार्यरत पूर्व पृतनाको प्राड शाखालाई उनीहरुलाई उपस्थित गराउन भन्दै पत्राचार गरेको अदालतमै पेश कागजातमा देखिन्छ । र, कागजातहरुमा उपरथी प्रेम शाही समेत संलग्न सैनिक कसूर विद्रोहको कसूरमा दुवै अभियुक्त भएको उल्लेख छ । कार्यालय पोशाकमा १४ फागुन बिहान ११ बजे उनीहरुलाई जंगीअड्डाको पशुपति कक्षमा उपस्थित गराउन पत्रमा भनिएको छ ।

उपरथी प्रेम शाही समेत भएको ‘सैनिक विद्रोहको कसूर गरेको’ भन्ने मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न भन्दै बोलाइएका उनीहरुलाई त्यसदिन सैनिक प्रहरी गणले नियन्त्रणमा राखेको तिमसिना निकट स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो । स्रोतका अनुसार १४ फागुनमै नियन्त्रणमा राखिएको भएपनि तीन दिनपछि मात्रै उनीहरुलाई थुनामा राखिएको सार्वजनिक भएको थियो । जंगीअड्डाभित्रै सैनिक प्रहरी गणको थुनुवा कक्षमा एकअर्कालाई समेत भेट्न नदिने र परिवारसँग समेत सम्पर्क गर्न नदिने गरी राखेको थाहा भएपछि सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।

अदालतमा निवेदन दर्ता भएपछि मात्रै शाही जोडिएको घटनामा थप दुई सैनिक अधिकृतसमेत पक्राउ परेको खुलासा भएको थियो । निवेदन परेको १७ फागुनमै सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले मुद्दाको मुख्य कागजातहरुको प्रमाणित प्रतिलिपी र बन्दीसहित लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको थियो । तर, जंगीअड्डाका तर्फबाट प्राड विवाक (सेनाको कानूनी मामिला हेर्ने विभाग) का सहायक रथी जीवनप्रसाद दाहालले अदालतमा जवाफ बुझाउँदा मुद्दासम्बन्धी कागजहरु समेत बुझाएका छैनन् ।

अदालतका कर्मचारी र थुनामा राखिएका दुई सैन्य अधिकारीका आफन्त १८ फागुनमा अदालतको आदेश लिएर जंगीअड्डा पुग्दा दिनभर पत्र बुझ्न मानेका थिएनन् । बरु आदेशबारे जानकारी पाएलगत्तै जंगीअड्डामा उपरथी ताराध्वज पाण्डे नेतृत्वको समरी जनरल सैनिक अदालतले मुद्दामा आकस्मिक रुपमा आदेश सुनाएको थियो । दिनभर अदालतका कर्मचारी र आफन्तलाई जंगीअड्डा छिर्न नदिएको सेनाले साँझ उपरथी प्रेम शाहीलाई बर्खास्त र दुई सैन्य अधिकारीलाई दुई वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने आदेश सुनायो र तिनै जनालाई थुनामुक्त गर्‍यो । आदेश सुनाउँदा समेत दुई सैनिक अधिकृतको कसुरबारे स्पष्ट उल्लेख गरिएको थिएन ।

‘दुई कर्साबको पक्षमा अदालतबाट फैसला नआएको भए शाही जर्साबको सर्वोच्चबाट पूर्ण फैसला नआउञ्जेल थुन्ने नियत रहेछ’, जागिरबाट हटाइएका शाही निकट स्रोत भन्छ, ‘तर, अदालतबाट चुनौती दिएपछि तिनै जना छाडिए, पहिल्यै रिट नदिँदा जर्साबले व्यर्थ दुई महिना दुःख पाउनुपर्‍यो ।’ अदालतको आदेश आएलगत्तै शाहीलाई जंगी अड्डाले थुनामा राखेपछि सेनाको नियतमाथि प्रश्न उठेको थियो ।

रिट निवदेनमा तिमसिनालाई बयानका क्रममा कुनै प्रश्न नै नसोधिएको सैनिक विद्रोहसम्बन्धी मुद्दा लगाइएको भन्दै त्यसविषयमा कुनै जवाफ दिन र प्रतिरक्षा दिन नपाएको जिकिर गरेका थिए । ‘सो मुद्दासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात तथा प्रमाणहरुको नक्कल उपलब्ध गराइपाउँ भनेर निवेदन लिएर निज गएका थिए’, रिट निवेदनमा भनिएको छ । प्राड विवाकका सहयाक रथी दाहालले अदालतलाई बुझाएको जवाफमा सैनिक अदालत नियमावली, २०६४ को नियम ४४ बमोजिम नक्कल दिनका लागि प्राड विवाकमा पत्राचार गर्दा ‘निजले नक्कल नबुझेको भन्ने सेना प्राड विवाकको चलानी किताबमा स्पष्ट रहेको’, दाबी गरिएको छ ।

तर, उनका कानून व्यवसायीहरुका अनुसार त्यसबेला मात्र होइन, हालसम्म पनि सेनाले मुद्दाको सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराइएको छैन । स्रोतका अनुसार जंगीअड्डाले सम्बन्धी प्रतिवादीलाई नै कागजात उपलब्ध गराउने भन्दै अरुलाई कागजात दिन अस्वीकार गरेको छ भने आरोपी दुवै सैनिक अधिकृतलाई जंगीअड्डाले पूर्व र पश्चिमतिर काज सरुवा गराइदिइसकेको छ । सैनिक सचिव विभागको १९ फागुनको पत्रानुसार तिमसिनालाई सुदूरपश्चिमको दिपायल र शाहलाई संखुवासभा पठाइएको छ । उनीहरुलाई भूतपूर्व सैनिकहरुको पिरमर्का बुझेर प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको स्रोतको दाबी छ ।