क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा निकै समस्या परेको दाङका कारागार प्रशासनको भनाइ

सय जना कैदीबन्दी क्षमता रहेको कारागार कार्यालय घोराहीमा अहिले ३ सय ९३ जना कैदीबन्दी छन् । क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा उनीहरुलाई बसोबासमा निकै समस्या परेको कारागार प्रशासनको भनाइ छ । कारागार कार्यालयका घोराहीमा कैदी १४६ जना र बन्दी २४७ जना छन् । साँघुुरो संरचना, दिनानु दिन कैदीबन्दीको संख्या थपिँदै जानुुले व्यवस्थापनमा समस्या बढ्दै गएको छ ।

कारागारका चौकीदार आनन्द कुमार शाहले भने, ‘कारागारको क्षमताभन्दा तेब्बर कैदीबन्दी हुुँदा कैदीबन्दीहरुले कारागारभित्रको सानो टिनको छाप्रो मुनिको भुइँमा दिनरात बिताउनुु परेको छ ।’कैदीबन्दीहरु छाप्रो मुनि दिनरात बिताउँदा घामपानी छल्न गाह्रो हुनका साथै भुुसुना, मच्छरले समेत सताउने गरेको उनी बताउँछन् । उनले थपे, ‘भित्र टिनको छाप्रोमा बस्नु पर्दा हिउँदमा चिसोले कठ्याङ्ग्रिने, गर्मीमा टिनले पोल्ने गर्छ ।’ जसले गर्दा स्वास्थ्यमा पनि समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी भएकाले दैनिक नुुहाइ–धुुवाइ तथा सरसफाईमा समेत निकै समस्या हुने गरेको उनले सुनाए । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘शौचालय जान समेत लाइन बस्नुुपर्ने बाध्यता छ ।’तर राज्यले कैदीबन्दीहरुको समस्यालाई समस्याका रुपमा नलिई सजायका रुपमा लिँदा आफूहरुका लागि काराबासको सजाय कष्टकर बनिरहेको उनले सुनाए । कारागार प्रशासनका अनुुसार न्याय सम्पदानको काम छिटो छरितो नहुुँदा कारागारमा कैदीबन्दीको संख्या बढ्दै गएको हो ।

कारागार कार्यालयका घोराहीका जेलर लक्ष्मणसिंह राठोरले भने, ‘अदालतले न्याय सम्पादनलाई तीब्र तुल्याउन सके कैदीबन्दीहरुको चाप घट्ने थियो । तर कहिलेकाही महिनौंसम्म पनि बन्दीहरुको पेसी चढ्दैन, फैसला हुुन पनि महिनौं लाग्छ ।’जसका कारण सीमित संरचनामा लामो समयसम्म कैदीबन्दीलाई व्यवस्थापन गर्नुुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए । दिनानु दिन कैदीबन्दीको संख्या थपिँदै गए पनि कारागार परिसरभित्र सीमित संरचना छन् । संरचना निर्माणको काम राज्यले गर्न नसक्दा टहरा, छाप्रो व्यवस्थापन गरी कैदीबन्दीहरुलाई राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको जेलर राठोर बताउँछन् ।

भौगोलिक सुुगमताका कारण पनि कारागार कार्यालय घोराही अन्य कारागारभन्दा सुविधा सम्पन्न मानिन्छ । तर संरचना निर्माणको अभावका कारण कैदीबन्दीहरुको बसोबास कष्टकर बनिरहेको उनी बताउँछन् ।उनले भने, ‘संरचना निर्माणको काम थप आवश्यक छ । त्यो भन्दा पनि समुदायस्तरमा हुुने कानुुन विपरीतका काम नियन्त्रण तथा न्युनीकरणका लागि सामाजिक सचेतनाको विकास निकै आवश्यक छ ।’