गाँजा खुला गर्न परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर

नेपालमा गाँजा खुला गर्न परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । नेपाल फार्म व्यवसायी संघको तर्फबाट बिहीबार अधिवक्ता सरोज अधिकारी र ऋगेन्द्र गिरीले सरकारलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका हुन् । रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

दायर रिटमाथि छलफलका लागि फागुन ६ गतेका दिन पेशी तोकिएको छ । सार्वजनिक सरोकारको विषय अन्तर्गत दायर गरिएको सो रिटमा औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम नियमावली बनाई गाँजालाई नियन्त्रण एवं नियमन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेश लगायतको जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गर्न माग गरिएको छ । गाँजाका प्रत्येक अंशको फरक फरक फाइदा रहेको र यो बेकामे नहुने भन्दै गाँजाबाट विभिन्न औषधी, लत्ताकपडा लगायत अन्य निर्माण सामाग्रीहरू बनाई प्रयोग भइरहेको जनाउँदै नशाको रूपमा हुने दुर्व्यसन रोक्दै अन्य प्रयोजनका लागि गाँजा खुला गर्न माग गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा गाँजाबाट बन्ने औषधिबाट क्रोनिक रोगहरू, आँखा रोग, अल्जाइमर, ट्राइकासाइट, माइग्रेन, इपिलेप्सी, अपाचन, अनिद्रा, छाती दुख्ने, ज्वरो आउने, श्वासप्रश्वासमा असहजता, हैजा, झाडापखाला, ट्राड्कुलाइजर, एक्युटिक डिस्अर्डर, महिनावारी, ट्यूमर, शरीरको दुखाई, पार्किन्सन, मल्टिपल स्क्लेरोसिस, यौन दुर्बलता जस्ता घातक र कम घातक रोगहरू समेत गरी करिब २५० भन्दा बढी मानवमा लाग्ने रोगहरूको प्राकृतिक तथा वैज्ञानिक उपचारको लागि औषधीय गुण सम्भव रहेको जनाइएको छ । सो रिटमा गाँजाबाट हुने फाइदाहरू ४० प्रकारका औषधी, खाना, औद्योगिक उत्पादन बाहेक गाँजाका बोटहरूले वातावरण संरक्षणको लागि पनि निकै भूमिका हुने कुरा औँल्याइएको छ ।

रिट निवेदनमा परिवर्तित विश्वले गाँजालाई लागु औषधबाट नियन्त्रित औषधीय, खाद्य पदार्थ तथा अन्य उत्पादनका सामाग्रीका रूपमा उत्पादन तथा बिक्री वितरणको व्यवस्थापन गरी असीमित लाभका लागि खुला गर्दै लगेको उल्लेख गरिएको छ । ऐन निर्माण हुँदाकै बखत गाँजाको खेती, उत्पादन, तैयारी, बिक्री वितरण, निकासी, पैठारी, सञ्चय वा ओसार पसारको कार्यलाई पूर्णरुपमा खुला गरेको, देशको जमिनहरूमा देखिएको उत्पादकत्व ह्रास तथा ग्रामीण भेगका जमिनहरू बाँझा रहेको परिप्रेक्ष्यलाई समेत मध्यनजर गर्दै ऐनद्वारा प्रत्यायोजित विधायन बमोजिम आवश्यक पर्ने नियम बनाई तथा अन्य आवश्यक काम गर्न तथा सो सम्बन्धी वातावरण तयार पार्ने लगायतको कार्य गर्न विपक्षीहरूका नाउँमा संविधानको धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम आवश्यक आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

ऐनको दफा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश १ बमोजिम चरेश उत्पादन, सञ्चय, ओसार पसार, सेवन तथा बिक्री वितरणलाई नियमन गर्न आवश्यक पर्ने नियम तत्काल बनाई लागू गर्न गराउन विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । यस्तै ऐनको दफा ५ को खण्ड क बमोजिम औषधोपचारको निमित्त गाँजाको खरिद बिक्री गर्नको लागि अनुमति प्रदान गर्न र सेवन गर्न नियमावली बनाउने परमादेश जारी गर्न, ऐनको दफा ५ को खण्ड ‘ख’ लाई सम्मानित अदालतबाट सार्वजनिक सरोकारको बृहत्तर हित हेरी आदेश गर्न माग गरिएको छ । धार्मिक कार्यक्रममा गाँजाको प्रयोग गर्ने, उमेर पुगेका व्यक्तिले निश्चित मात्रामा रक्सी जसरी मनोरञ्जनको लागि गाँजा सेवन गर्ने, थाइल्यान्डमा झैँ पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि निश्चित क्षेत्रहरूमा गाँजा सेवन गर्न गराउन दिने लगायतका सम्बन्धमा उचित कानुनी व्यवस्था गर्ने गराउन विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको माग गरिएको छ ।