सरकारविरुद्ध सामूहिक मुद्दा लड्दै वाणिज्य बैंक, असोज १० लाई पेसी

काठमाडौं । एफपीओ र मर्जर/एक्विजिसनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर असुल्ने सरकारको भूतप्रभावी निर्णयविरुद्ध वाणिज्य बैंकहरू सामूहिक रूपमा अदालत पुगेका छन् ।

१५ वटा वाणिज्य बैंकहरूले संयुक्तरूपमा रिट दायर गरेका हुन् । बैंकहरूको रिटउपर सर्वोच्च अदालतले असोज १० गतेका लागि पेशी तोकेको छ । भदौ २९ गते शुक्रबार रिट दर्ता भएको थियो । बैंकहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसद सचिवालयलाई विपक्ष बनाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको पहिलो सुनुवाइ असोज १० गतेका लागि तोकेको छ । बैंकहरूले एफपीओमा लगाएको कर र मर्जर/एक्विजिसनको बार्गेन पर्चेज गेनको रकममा लगाइएको करबारे दुईवटा रिट दर्ता गरेका हुन् । दुबै रिटको पहिलो सुनुवाइ असोज १० गतेका लागि तोकिएको हो ।

बैंकहरूले एफपीओमा कर लगाउन नपाउने आदेशको माग गरेका छन् ।  मर्जर तथा एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेन नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) अन्तर्गत संविधानसँग बाझिएको कानून प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी ऐनको धारा १३३ (२) र (३) अन्तर्गत उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश बैंकहरूले माग गरेका छन् ।

नबिल बैंक, सानिमा बैंक, सिद्धार्थ बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल, एनआईसी एसिया बैंक, कुमारी बैंक, हिमालयन बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, प्रभु बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, एनएमबी बैंक,स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक र नेपाल एसबीआई बैंकले संयुक्त रूपले मुद्दा हालेका हुन् ।