बढी शुल्क लिने विद्यालयलाई तत्काल कारबाही गर्न माग

हेटौंडा । अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना २०७२ सालको संविधान बने पश्चात् संविधानमा व्यवस्था गरेको अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा पनि राज्यले पूर्ण रुपमा लागू नगरिएको दावी गरेको छ । शुक्रबार निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन(प्याब्सन) मकवानपुरलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तै बताएको छ । ज्ञापनपत्र बुझाउँदै  शिक्षा ऐनमा भएको विरोधाभाषपूर्ण धारामा टेक्दै विभिन्न बहाना बनाएर सरकारी विद्यालयहरुले चर्को शुल्क लिइरहेका छन् भने निजि विद्यालयले झन मनपरी रुपमा शुल्क असुल गरिरहेको बताएका छन ।

नागरिकको नैसर्गिक अधिकार र राज्यको दायित्व भित्र पर्ने शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा चरम निजीकरण, व्यापारीकरण र माफियाकरण भइरहेको छ । तसर्थ निजि शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका तमाम विकृती, विसंगति र समस्याहरुको समाधानका लागि माग गरिएको छ ।

 धेरैजसो विद्यालयहरुले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति नदिएको साथै लक्षित वर्गमा नपुगेको पाइएकोले त्यसको छानविन गरि छालवृत्तिको प्रावधान कार्यन्वयन गरियोस् । सबै विद्यालयहरूमा भाषा र विषयवस्तुका हिसाबले समान पाठ्यपुस्तक लागू गरियोस्, विद्यालयमा भएको अध्ययन माध्यम भाषाको विभेदलाई अन्त्य गर्न शिक्षा ऐनको दफा ७ (१) मा भएको प्रावधार बमोजिम समान भाषा माध्यम लागू गरियोस् र विषयगत आवश्यकताको आधारमा अन्य भाषाको प्रयोग गरियोस् भन्दै माग गरिएको छ ।

तत्काल वर्गको आधारमा तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिने विद्यालयलाई तत्काल कारबाही गरियोस्! विद्यालयमा युनिफर्म, टाइबेल्ट, शैक्षिक सामाग्री लगायतका विषयमा व्यापार तथा कमिसन बन्द गरियोस् , शैक्षिक सत्र ०८०/०८१‍ का लागि निजि विद्यालयले गरेको शुल्क वृद्धि तत्काल खारेज गरियोस्  र विद्यालयमा अध्यापन गराइरहेका शिक्षकहरुलाई तोकिएको पारिश्रमिक समयमै उपलब्ध गराइयोस् भन्दै माग गरिएको छ ।

यातायातमा सहुलियतपूर्ण भाडादर कायम गरियोस् । विभिन्न बहानामा विद्यालयले अभिभावक माथी गरिने ज्यादती बन्द गरियोस् र यदि  मागहरु  पूरा नभए शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका तमाम समस्याहरुको समाधानका लागि हाम्रो संगठन संघर्षमा होमिन बाध्य हुने र त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकाय नै हुनुपर्नेछ क्रान्तिकारीका जिल्ला अध्यक्ष सुर्य सीले जानकारी दिनुभयो ।