आज देखी अयोग्य ठहरिएका माओवादी लडाकुहरुलाई गृह मन्त्रालयले राहत दिन सुरु

अनमिनको प्रमाणीकरणको बेला अयोग्य ठहरिएका माओवादी लडाकुहरुलाई दुई लाख रुपैयाँको दरले राहत दिन बुधबार (आज)देखि प्रक्रिया अघि बढाउने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषदको गत सोमबारको बैठकले माओवादीका अयोग्य लडाकुहरुलाई कार्यविधि बनाएर राहत दिने निर्णय गरेको थियो । कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया बुधबारदेखि सुरु हुने गृह मन्त्रालयका सचिव विनोद प्रकाश सिंहले बताएका छन् । ‘बुधबारदेखि कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया मन्त्रालयले थाल्छ, त्यसका आधारमा आवश्यक पहिचान गरी वितरण कार्य सुरु हुन्छ,’ गृहसचिव सिंहले भने ।

सचिव सिंहका अनुसार सकेसम्म चालू आर्थिक वर्षदेखि नै राहत वितरण गरिनेछ र वितरणको काम चरणबद्धरुपमा गरिने छ । राहत रकम वितरणको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुने छ । ५ मंसिर २०६३ को विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि माओवादी लडाकू र हतियार व्यवस्थापनका लागि संयुक्त राष्ट्रयसंघीय मिसन (अनमिन) नेपाल आएको थियो । उसले १९ हजार ६०२ जना लडाकूहरुलाई प्रमाणीकरण गरेको थियो । ४ हजार ९ जनालाई ‘मापदण्डमा नपरेको’ भनी अलग गरेको थियो । अयोग्य ठहर्याइएका तिनै लडाकुहरुलाई अहिले सरकारले राहत दिने निर्णय गरेको हो ।

माओवादीका एक हजार चार सय जति लडाकुहरु भने नेपाली सेनाका विभिन्न पदमा समायोजन भएका थिए । बाँकी लडाकुहरूले स्वेच्छिक अवकाश रोजेका थिए । स्वेच्छिक अवकाशमा गएकाहरुलाई पनि नगद राहत वितरण गरिएको थियो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि २०६३ सालदेखि २०६८ सालसम्म राज्यकोषको खर्चमा माओवादी लडाकूहरुको व्यवस्थापन भएको थियो ।

शिविर निर्माणदेखि तलब, भत्ता, भरणपोषण, स्वेच्छिक अवकाश, पुनर्स्थापना लगायतमा करिव २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको अनुमान छ । लडाकूहरुको भत्ता रकम पार्टीका शीर्ष नेता र कमाण्डरहरुले बुझेपछि त्यसबेलै पारदर्शितामा प्रश्न उठेको थियो । लडाकू भत्ता प्रकरणबारे माओवादीले अहिलेसम्म आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण, खर्चको विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै माओवादी नेताहरुको हालसम्म पनि आलोचना हुने गरेको छ ।