मिटरब्याजपीडितहरूको समस्या समाधानका लागि न्यायिक अधिकारप्राप्त उच्चस्तरीय आयोग गठन

सरकारले मिटरब्याजपीडितहरूको समस्या समाधानका लागि न्यायिक अधिकारप्राप्त उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने भएको छ । शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मिटरब्याजपीडितहरूसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यस्तो आश्वासन दिएका हुन् ।

उनले मिटरब्याजपीडितहरूका समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि ऐनको नै व्यवस्था नभएकाले अब सरकारले ऐन निर्माणको काम थालिसकेको बताए । उनले मिटरब्याजीलाई ऐनद्वारा नै कारबाही गर्न र उनीहरूमाथि मुद्दा चलाउन सक्ने गरी ऐन संशोधनको तयारी अन्तिम चरणमा रहेको स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री दाहालले उच्चस्तरीय आयोग ‘र्‍यापिड एक्शन पोस्ट’ सरह काम गर्ने गरी अघि बढाइने बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले मिटरब्याजपीडितका सबै माग पूरा गर्ने तयारीमा आफू रहेको बताए । शनिबार प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणामा बालुवाटार पुगेका उनीहरूले प्रधानमन्त्री दाहालसँग भक्कानिएर आफ्ना पीडाहरू राखेका राखेका थिए । उनीहरूले आफ्ना ६ वटा मागहरू पूरा सम्बोधन भएपछि मात्रै काठमाडौं छोड्ने प्रधानमन्त्रीसँग अडान लिएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले भने अब पुनः गृह मन्त्रालयको सरकारी टोलीसँग यसबारे सम्झौता गरेर मात्रै घर फर्किन आग्रह गरेका छन् ।