भारतसँगको विद्युत् सम्झौतामा अनियमितता : जेन जि मुभमेन्टको सरकारलाई कडा चेतावनी

काठमाडौं, कात्तिक २६ गते । जेन जि मुभमेन्ट नेपालले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक मनोज सिलवालमाथि भारतको कम्पनी पीटीसी इन्डिया सँग गैरकानुनी विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको आरोप लगाउँदै ती दुबै जनाविरुद्ध कडा कारबाहीको माग गरेको छ। मुभमेन्टका अनुसार करिब ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको यो सम्झौता विद्युत् नियमन आयोगको स्वीकृति बिना गरिएको र यसले “राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा सार्वजनिक हितमाथि प्रत्यक्ष प्रहार” गरेको छ।

सङ्गठनले सार्वजनिक गरेको प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ, “मन्त्री र प्राधिकरण प्रमुखको मिलेमतोमा गरिएको यो सम्झौता राष्ट्रघाती र भ्रष्टाचारको स्पष्ट उदाहरण हो।” वक्तव्यमा यो घटनालाई “देशको स्वार्थ बेच्ने आपराधिक कदम” भन्दै सरकारलाई तत्काल कारबाहीको माग गरिएको छ।

जेन जि मुभमेन्टले वक्तव्यमार्फत सरकारसमक्ष चार बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ —

१. ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई तुरुन्त पदमुक्त गरी अख्तियारमा मुद्दा दर्ता गर्न।
२. प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक मनोज सिलवाललाई निलम्बन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन अन्तर्गत छानबिन थाल्न।
३. विद्युत् नियमन आयोगमार्फत स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गरी सम्पूर्ण विद्युत् सम्झौताहरू सार्वजनिक गर्न।
४. राष्ट्रघाती सम्झौतामा संलग्नहरूलाई जेल पठाई राज्यको सम्पत्ति फिर्ता गराउने कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्न।

वक्तव्यमा थप भनिएको छ, “जेन जि विद्रोह अपहरण गरेर सत्तामा पुगेका मन्त्रीहरूले राष्ट्र लुट्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएका छन्।” संगठनका प्रवक्ता विजय शाहले सरकारले तत्काल जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई कारबाही नगरे कडा आन्दोलनका लागि युवाहरू सडकमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।