जेन–जी विद्रोहपछिको निराशा, सरकारप्रति कडा प्रहार: “सुधारको नाममा धोका, अब सर्वपक्षीय सरकार र संविधान पुनर्लेखनको बाटो मात्र विकल्प”

काठमाडौं, मंसिर १२ गते । जेन–जी विद्रोहपछिको राजनीतिक परिदृश्यमा सुधारको कुनै सार्थक संकेत नदेखिएको भन्दै ‘जेनजी रिभोलुसन नेपाल’ का संयोजक तथा सह–संयोजकले सरकारलाई अत्यन्त कठोर चेतावनी दिएका छन्। राष्ट्रिय इतिहासमै निर्णायक मोड मानिएको भदौ २४ को विद्रोहपछि पनि शासन प्रणाली, प्रशासनिक चरित्र र राजनीतिक संस्कार जस्ताको तस्तै रहनुलाई उनीहरूले “देशप्रति गर्ने सबैभन्दा ठूलो धोका” को टिप्पणी गरेका छन्।

खुला पत्रमार्फत सरकारको कार्यशैलीलाई ‘पाखण्डी र प्रतिक्रियावादी’ भन्दै उनीहरूले लेखेका छन्— “सुधारको नाममा गरिएको ढोंगले सहिदहरूको बलिदान अपमानित भएको छ। राज्यले न्यायलाई अन्धकारमा लुकाएर अपराधीलाई संरक्षण दिइरहेको यो प्रवृत्ति इतिहासले सहैंला छैन।”

“कुइरोमा हराएको अन्तरिम सरकार”

जनआन्दोलनपश्चात बनेको अन्तरिम सरकारप्रति पनि अभियन्ताहरू समान रूपमा असन्तुष्ट छन्। उनीहरूको आरोप छ— यो सरकारले जेन–जी पुस्ताका प्राथमिक मागहरू सुनुवाइ गर्ने अवसरमा “कुइरोको काग” जस्तै बेपत्ता भई जनविश्वास चकनाचुर बनाएको छ। प्रधानमन्त्रीले शपथग्रहणका दिन गरेको “एक–एकलाई कारबाही हुन्छ” भन्ने प्रतिज्ञालाई ‘ठूलो झुट’ भन्दै पत्रमा तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।

दशैं–तिहारदेखि छठसम्म नरसंहारका आरोपीहरू खुलेआम घुमिरहनु, छानबिन आयोगको रिपोर्ट अनिश्चिततामा राखिनु, र मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विवादास्पद व्यक्तिहरू समावेश हुनु— यी सबै कार्यलाई अभियन्ताहरूले “अपराधीहरूको संरक्षण र पुरानै ढर्राको शासन” को प्रमाणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

“विद्रोहलाई कमजोर पार्ने प्रयास स्वीकार्य छैन” — किरण

यसैबीच, बीपी चिन्तन प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा जेन–जी अगुवा रवि किरण हमालले वर्तमान संकटको जड समाधान सर्वपक्षीय सरकार र संविधान पुनर्लेखन मार्फत मात्र सम्भव हुने दाबी गरे। किरणका अनुसार आजको ‘नागरिक सरकार’ अनुचित प्रक्रिया र संकीर्ण स्वार्थका आधारमा बनेको हुँदा यसले जनताको भरोसा पुनः नफर्काउने स्पष्ट संकेत देखिएको छ।

सुशीला कार्की र ओमप्रकाश अर्याल नेतृत्वको समूहले “राज्यविहीनताको भ्रम” सृजना गर्दै सत्ता कब्जा गरेको आरोप लगाउँदै किरणले विभिन्न निर्णय र काण्डहरूलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे—

१) डोल्मालाई दिइएको कर छुट,

२) ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको ४३ करोड घाटा हुनेगरी गरिएको विद्युत् सम्झौता,

३) किशोरीहरूलाई बेहोस पारेर डिम्बे बिक्री गराउने गिरोहलाई महान्यायाधिवक्ताद्वारा दिइएको उन्मुक्ति,

४) काकालाई डीआइजी बनाउन गृहमन्त्रीले गरेको दरबन्दी वृद्धि,

५) प्रधानमन्त्री सचिवालयमा नातावादका आधारमा भएको नियुक्ति।

यी घटनाहरूले सरकार “भ्रष्टाचार र लुटतन्त्रको औपचारिक संरक्षक” बनेको प्रमाणित गरेको किरणको भनाइ छ।

सर्वपक्षीय मोर्चाको प्रस्ताव !

किरणले विद्यमान दलभित्रका निष्ठावान नेताहरू, जेन–जी पुस्ता, असन्तुष्ट नागरिक समाज र वैकल्पिक शक्तिलाई एउटै मोर्चामा उभ्याउँदै सर्वपक्षीय सरकार निर्माण गर्न आग्रह गरे। संविधान पुनर्लेखनलाई उनले “राजनीतिक पुनर्जन्मको अन्तिम अवसर” भन्दै चेतावनी दिए—
“यदि फेरि युवाहरूलाई धोका दिइयो भने अर्को पटक उठ्ने शक्तिसमेत नबच्न सक्छ। सहिदहरूको रगतलाई घिनलाग्दो राजनीतिमा नलगिई स्थायी समाधानको बाटो समात्नैपर्छ।”

राजनीतिक स्थिरताका लागि निर्णायक मोड !

खुला पत्रमा विगतका अधुरा वाचा, अपूर्ण छानबिन र बिनाआधारको आश्वासनहरू उजागर गर्ने तस्बिर समेत संलग्न छन्, जसले सरकारप्रति जनआक्रोश झनै तीव्र बनाइरहेको छ। युवा पुस्ताका मागहरू सम्बोधन नगर्ने हो भने, अभियानकर्ताहरूको चेतावनी छ— “राजनीतिक स्थिरता मात्र होइन, समग्र प्रणाली नै धरासायी हुन सक्छ।”