जेन जि विद्रोहपछिको संक्रमणकालीन न्याय : संविधान पुनर्संरचनाको आवश्यकता अत्यावश्यक—कानुनी तथा मानवअधिकार प्रबुद्धहरूको निष्कर्ष

काठमाडौं, मंसिर १२ गते । पूर्व कानुन मन्त्री, मानवअधिकारकर्मी, कानुनी व्यवसायी तथा समाजका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूबीच संक्रमणकालीन न्यायको वर्तमान अवस्था र जेन्जी विद्रोहपछिको जटिल राजनीतिक परिस्थितिबारे गम्भीर र बहुआयामिक छलफल सम्पन्न भएको छ।

बैठकका सहभागीहरूले देशमा भइरहेको राजनीतिक अस्थिरता, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको दीर्घ अलमल र सार्वजनिक संस्थाहरूको कमजोर कार्यक्षमताले राष्ट्रिय भविष्य नै अनिश्चित दिशामा धकेलिएको गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे।

छलफलमा सहभागी सबै पक्षबीच संविधान र राज्यका प्रमुख सार्वजनिक संस्थाहरूको पुनर्संरचना अब अपरिहार्य भइसकेको सामूहिक अनुभूति प्रकट भयो। उनीहरूका अनुसार जेन जि विद्रोहले उठाएका संरचनागत समस्याहरू, न्यायका प्रश्नहरू र शासन व्यवस्थाका दोषहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन नगरी दीर्घकालीन स्थायित्व, शान्ति र सुशासन सम्भव छैन।

बैठकले सत्य–तथ्यको स्पष्ट सामना, न्याय प्रणालीको सुधार, राजनीतिक जवाफदेहिताको मजबुती तथा राज्य पुनर्संरचनाका ठोस कदमहरूमार्फत मात्र देशलाई नयाँ दिशातर्फ अघि बढाउन सकिने ठोस निष्कर्ष निकालेको छ।