अखिल नेपाल विद्यार्थी यूनियन समाजवादीद्वारा शिक्षा मन्त्री महावीर पुनलाई २८ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र

काठमाडौं, मंसिर २२ गते । अखिल नेपाल विद्यार्थी यूनियन समाजवादी केन्द्रीय समितिले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनलाई २८ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएर शिक्षा क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधानको तत्काल पहल गर्न आग्रह गरेको छ। संगठनका अध्यक्ष नरेन्द्र सीले हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म देखिएका संरचनात्मक कमजोरी, व्यापारीकरण, दलीय भागबण्डा, शुल्कको अनियमितता र सार्वजनिक शिक्षाको कमजोर पहुँचमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

ज्ञापनपत्रमा विगतका दलीय भागबण्डाका आधारमा भएका विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक क्षेत्रका सबै नियुक्ति खारेज गरी मेरिटका आधारमा नयाँ नियुक्ति गर्न, विद्यार्थीलाई यातायात–मनोरञ्जन–स्वास्थ्यमा ४५ प्रतिशत छुट पुनः लागू गर्न तथा सबै विद्यार्थीलाई केन्द्रीकृत स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउन माग गरिएको छ।

संविधानमा व्यवस्था गरिएको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको कार्यान्वयन, सामुदायिक विद्यालयले विभिन्न शीर्षकमा लिने शुल्क बन्द गर्ने, निजी तथा सरकारी विद्यालयमा समान पाठ्यपुस्तक लागू गर्ने तथा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या अनुसार शिक्षक दरबन्दी थप गर्ने माग पनि गरिएको छ।

यसैगरी त्रिवि र सामुदायिक क्याम्पसहरूको भौतिक पूर्वाधार सुधार, निजी कार्यक्रमहरूलाई सरकारी मातहत ल्याउने, त्रिवि तथा सीटीईभीटीको पुनर्संरचना, अपाङ्ग, दलित तथा विपन्न विद्यार्थीका लागि निःशुल्क उच्च शिक्षा लागू गर्ने, निजी विद्यालयको चर्को शुल्क नियन्त्रण गर्ने तथा छात्रवृत्तिको वितरण कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

संगठनले शिक्षक तालिमका लागि ‘टिचर एकेडेमी’ स्थापना, उपत्यकामा विद्यार्थीमैत्री तीनवटा क्यान्टिन सञ्चालन, प्रमाणपत्र धितोमा विद्यार्थी ऋण, परीक्षा प्रणाली सुधार, छात्राको सुरक्षाको ग्यारेन्टी तथा विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हटाई स्वतन्त्र प्राङ्गिक नेतृत्व कायम गर्ने प्रावधानसमेत अघि सारेको छ।

साथै, स्ववियु निर्वाचन एकरूपता, शैक्षिक क्यालेण्डर अक्षरशः लागू, विदेशी विश्वविद्यालय सम्बन्धन प्राप्त कलेजको अनियमितता नियन्त्रण तथा विद्यार्थीको चाप बढ्दै गएको पिसिएल नर्सिङजस्ता विषयमा सिट संख्या विस्तार गर्न माग गरिएको छ।

संगठनले राज्य पुनर्संरचना र संविधान पुनर्लेखनका बहस चलिरहेका बेला शिक्षा क्षेत्रका आधारभूत समस्याको समाधान अब ढिलो गर्न नहुने बताएका छन्।