हेटौंडा २५–२५ सडक विस्तारविरुद्धको रिट ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा, सुनुवाइ फेरि रोकियो

हेटौंडा, पुस ३ गते । हेटौंडा बजार क्षेत्रको २५–२५ सडक विस्तारलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा परेको विवाद अझै किनारा लाग्न सकेको छैन। सडक विस्तारविरुद्ध दायर गरिएको रिट निवेदन बुधबार पनि सुनुवाइ हुन नसकी ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा परेको छ।

न्यायाधीश दय दिलप्रसाद श्रेष्ठ र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिए पनि प्राविधिक कारणले मुद्दा अघि बढ्न सकेन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेत्री तथा पूर्व सांसद विन्दवासिनी कंसकारसहितले दायर गरेको रिट इजलास नम्बर ६ मा सुनुवाइका लागि राखिएको थियो।

हेटौंडा बजारभित्र रहेका संरचना हटाएर सडक विस्तार गर्न लागिएको भन्दै निवेदकहरूले कानुनी प्रक्रिया नपुर्‍याई व्यक्तिगत सम्पत्तिमा हस्तक्षेप गरिएको दाबी गरेका छन्। सोही विषयलाई लिएर उनीहरूले मंसिर १६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए।

रिटमा डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडा, हेटौंडा उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरलगायत सडक विभाग, सहरी विकास मन्त्रालय तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।

यसअघि अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो भने पछि मिसिल झिकाउने आदेशसमेत दिएको थियो। तर, पछिल्लो पेशी पनि हेर्न नमिल्ने सूचीमा परेपछि सुनुवाइ फेरि अन्योलमा परेको छ।