अर्जुन शाहीको पक्राउविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण, युवाआन्दोलनले उठायो संवैधानिक सवाल

काठमाडौं, पुस १९ गते । जेन–जी आन्दोलनका अगुवा तथा अन्तरिम सरकार निर्माण प्रक्रियाका सह–संयोजक अर्जुन शाहीको पक्राउ गैरकानुनी र राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण भएको दाबी गर्दै आज सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) को निवेदन दायर गरिँदैछ।

शाहीलाई तथ्यहीन र मनगढन्ते मुद्दा लगाएर पक्राउ गरिएको भन्दै उनका समर्थक, कानुन व्यवसायी तथा नागरिक अधिकारकर्मीहरू आक्रोशित छन्। उनीहरूको भनाइमा लोकतन्त्र, सुशासन र युवाको नेतृत्व स्थापित गर्ने अभियानमा सक्रिय भूमिकामा रहेका शाहीलाई कानुनी प्रक्रिया र संविधानको मर्मविपरीत हिरासतमा राखिएको हो।

कानुनविद्हरूले यो गिरफ्तारीले संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने अधिकार र निष्पक्ष न्यायको हकमा गम्भीर चोट पुगेको बताएका छन्। उनीहरू सर्वोच्च अदालतबाट तत्काल सुनुवाइ भई शाहीको थुनामाथि न्यायिक परीक्षण हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
घटनाले देशको राजनीतिक संक्रमणकालमा राज्य संयन्त्रको भूमिका र दिशामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। जेन–जी आन्दोलनका समर्थकहरूका अनुसार शाहीको पक्राउ कुनै एक व्यक्तिमाथिको कारबाही मात्र होइन, परिवर्तनकामी युवा आवाज र वैकल्पिक राजनीतिक धारलाई दबाउने प्रयास हो।

आज हुने सुनुवाइलाई लोकतन्त्र, विधिको शासन र नागरिक अधिकारको पक्षमा निर्णायक मोडका रूपमा हेरिएको छ। शाहीका समर्थकहरूले सर्वोच्च अदालतले संविधानको रक्षा गर्दै न्यायोचित फैसला गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।