चितवन प्रशासनद्वारा एमआरपी अनिवार्य गर्ने निर्देशन, उल्लंघनमा कारबाही हुने चेतावनी

चितवन,बैशाख १६ गते । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले बजारमा विक्री वितरण हुने वस्तुहरूमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्न निर्देशन दिएको छ। नेपाल सरकारबाट स्वीकृत सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची अन्तर्गत बुँदा नम्बर ८३ अनुसार एमआरपी र आयात नियमनसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न यो सूचना जारी गरिएको हो।

प्रशासनले आयातकर्ता, उद्योगी, विक्रेता तथा सरोकारवाला सबै पक्षलाई अनिवार्य रूपमा तोकिएका मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरेको छ। अनुगमनका क्रममा स्पष्ट लेबल र एमआरपी उल्लेख नभएको वा तोकिएको भन्दा बढी मूल्य लिएको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ।

सूचनाअनुसार आयातकर्ताहरूले विदेशबाट ल्याइने वस्तुहरूमा भन्सार बिन्दुमै आयातकर्ताको विवरणसहित एमआरपी उल्लेख भएको लेबल अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्नेछ। त्यसैगरी, उद्योगी तथा उत्पादकहरूले उत्पादनकै क्रममा प्याकेजिङमा मूल्य, ब्याच नम्बर, तौल तथा म्याद स्पष्ट देखिने गरी लेबल राख्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, थोक तथा खुद्रा विक्रेताहरूलाई स्पष्ट लेबल र एमआरपी नभएका कुनै पनि वस्तु खरिद बिक्री नगर्न निर्देशन दिइएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपभोक्ता हित संरक्षण तथा बजारमा अनुचित मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न यस व्यवस्था लागू गरिएको जनाएको छ।