मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ राहत दिने

मन्त्रिपरिषद्को सोमवारकाे निर्णयअनुसार प्रमाणीकरण भएका अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ राहत दिन सरकारले बुधवारदेखि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘प्रमाणीकरण भएका द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलाई कार्यविधि बनाई राहत उपलब्ध गराउने’ निर्णय गरेको थियो । ‘बुधवारदेखि कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया मन्त्रालयले थाल्छ, त्यसका आधारमा आवश्यक पहिचान गरी वितरण कार्य सुरु हुन्छ’, गृह सचिव विनोदप्रकाश सिंहले भन्नुभयो, ‘सकेसम्म चालू आर्थिक वर्षदेखि नै वितरण गरिनेछ ।’ वितरणको काम चरणबद्धरूपमा गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

राहत रकम वितरणको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुने सचिव सिंहले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मिसन नेपाल (अनमिन) को प्रमाणीकरणमा चार हजार आठ अयोग्य लडाकु रहेका छन् । यसअघि २०७३ सालमा उनीहरूलाई दुई लाख रुपैयाँ राहत दिने भनिए पनि अन्ततः रोकिएको थियो । तत्कालीन शान्ति प्रक्रियाका समयमा माओवादी लडाकु शिविरमा १९ हजार लडाकु रहेका थिए, त्यसमध्ये अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहर्‍याइएका चार हजार आठ लडाकु बाहिरिएका थिए । एक हजार चार सय जति लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भए भने बाँकी स्वेच्छिक अवकाशमा गएका थिए ।